पालकमंत्र्यांच्या बीड जिल्ह्यात अर्ध्या हरभरा खरेदी केंद्राला ग्रेडर मिळतात इतर तालुक्यांना का मिळत नाहीत ?

अंबेजोगाई दि.29 (विशेष प्रतिनिधी)- सत्ता भाजपची असो की राष्ट्रवादी, काँग्रेस ,शिवसेनेच्या आघाडीची शासनाची कोणतीही योजना असो त्या योजनेची अंमलबजावणी किमान पालकमंत्र्यांच्या मतदारसंघात पूर्णपणे अंमलबजावणी होते हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे मात्र बीड जिल्ह्यात सध्या हरभरा व तुर खरेदी केंद्र यांना मंजुरी दिली गेली असून ग्रेडर नसल्याने आंबेजोगाई ,परळी, माजलगाव ,धारूर ,बीड तालुक्यातील खरेदी केंद्र अद्याप सुरू नाहीत याउलट आष्टी व गेवराई मतदारसंघातील खरेदी केंद्रावर गेली दोन महिन्यापासून हरभरा व तुर खरेदी सुरू झाल्याची चर्चा आहे अर्ध्या जिल्ह्याला ग्रेडर मिळतात व अर्ध्या जिल्ह्याला ग्रेडर मिळत नाहीत तेही बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या परळी मतदारसंघात एकही तूर व हरभरा खरेदी केंद्र सुरू नाही शेतकऱ्यांत अस्वस्थता पसरली असून लॉक डाऊन व संचार बंदीमुळे शेतकरी पालकमंत्री यांच्या पर्यंत पोहोचू शकत नाहीत पालकमंत्र्यांनी एफसीआय कडून ग्रेडर नियुक्ती मध्ये भेदभाव करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारून  शेतकऱ्यांचा हरभरा व तुर खरेदी केंद्र सुरु करण्यासाठी मंजूर असलेल्या खरेदी केंद्राना तात्काळ ग्रेडरची नियुक्ती करून खरेदी केंद्र सुरू करावीत अन्यथा शेतकऱ्यांना भूलथापा देऊन शेतकऱ्यांचा कमी भावात माल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची चांदी झाल्याशिवाय राहणार नाही
                      बीड जिल्ह्यात एफसीआयने आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत ऑनलाईन पद्धतीने हरभरा व तुर खरेदी साठी तालुकानिहाय सब एजंट संस्थेच्या नेमणुका केल्या आहेत प्रभा प्रकाश औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था म चौसाळा संस्थेला (बीड ) त्यानंतर भारत कृषी विकास सहकारी संस्थेला (गेवराई) एडवोकेट रामराव नाटकर सहकारी संस्थेला (माजलगाव) परळी वैजनाथ तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ (परळी )वसुंधरा फळे भाजीपाला व फुले सहकारी खरेदी विक्री संस्था( आंबेजोगाई ),आदित्य कृषि निविष्ठा सहकारी संस्था मर्यादित हनुमंतवाडी संस्थेला (घाटनांदुर) ता. आंबेजोगाई किल्ले धारूर तालुका खरेदी विक्री संघ (धारूर) सिंधफना शेतीमाल पुरवठा व विक्री सहकारी संस्था (शिरूर )भारत कृषी विकास सहकारी संस्था मर्यादित (फुलसांगवी ) ता शिरूर, खामगाव सेवा सहकारी सोसायटी लिमिटेड जामगाव (आष्टी )जगदंबा कृषिमाल पुरवठा व पणन सहकारी संस्था म. चिखली( मंगरुळ) तालुका आष्टी, भैरवनाथ सर्व साधारण सहकारी संस्था म. सांगवी (शिराळ) ता आष्टी आदींची सब एजंट संस्था म्हणून नियुक्ती एफसीआयने केल्यानंतर बहुतांशी सर्वच संस्थांनी स्थानिक पातळीवर सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना ,प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना बोलावून उद्घाटन केली काही ठिकाणी पुन्हा राजकारण आलेच सब एजंटना  सर्व राजकीय नेत्यांना बोलवा अशी सूचना केल्याने त्यांनी सर्व आमदारांना निमंत्रित केले होते आंबेजोगाई येथे केंद्राच्या उद्घाटनाला भाजपाच्या आमदारांनाही निमंत्रित करण्यात आल्याने उशिरा कार्यक्रमाला अक्षय मुंदडा उपस्थित राहिले होते त्यांच्या उपस्थितीवरून काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यात बरीच चर्चा झाली असल्याचे समजते
               हरभरा व तुर खरेदी करण्यासाठी एजंट संस्थांना एफबीआयने मान्यता दिल्यानंतर या संस्थांनी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करण्याचे आवाहन केल्यावर आंबेजोगाईच्या केंद्रावर दहा हजार शेतकऱ्यांनी तर घाटनांदुर या संस्थेकडे सात हजार शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केली खरी मात्र एफसीआय अद्यापपर्यंत खरेदी केंद्र सुरु करण्यासाठी ग्रेडर असणे बंधनकारक असल्याने त्याची नियुक्ती करू न शकल्याने अद्यापपर्यंत या भागातील खरेदी केंद्र सुरू होऊ शकली नाहीत याउलट गेली दोन महिन्यापासून मंगरूळ, कडा ,शिरूर, शिराळ, फुलसांगवी अशी पाच खरेदी केंद्र सुरू झाली असल्याची चर्चा आहे  त्याच्यासाठी एफसीआयने वर्ग- 1चे5 पैकी 3 व वर्ग -दोन चे पाच पैकी तीन असे एकूण सहा ग्रेडर त्यांना मिळू शकतात मग इतर खरेदी केंद्रांना एफसीआय ग्रेडर कधी देणार ?असाही प्रश्न मंजूर असलेल्या सब एजंट असलेल्या संस्थेसमोर उपस्थित झाला आहे वरील पाच सेंटर वगळता  बीड ,माजलगाव ,परळी, धारूर, घाटनांदुर ,आंबेजोगाई आदी ठिकाणचे खरेदी केंद्र ग्रेडर नाहीत म्हणून सुरू होणार नाहीत का ? पालकमंत्र्यांनी एफसीआय ,जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेऊन एकाच जिल्ह्यात काही ठराविक केंद्रांना ग्रेडर उपलब्ध होऊ शकतात इतरांना मात्र वाट पाहावी लागते अशी सापत्नभावाची वागणूकीचा पालकमंत्र्यांनी सोक्षमोक्ष लावावा अशी ही शेतकऱ्यांतून मागणी होत आहे मध्यंतरी एफसीआयच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रेडर रुजू होत नसल्याने इलेक्ट्रॉनिक चाळणी सगळेजण खरेदी करून खरेदी केंद्र सुरू करावी अशी तोंडी चर्चा केली कागदोपत्री काहीच नाही अशी चालढकल यामुळे प्रत्येक मार्केट कमिटीच्या यार्डात शेतकऱ्याकडून कमी भावात हरभरा व तुर खरेदी करून साठा करायचा नंतर शासनाच्या खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांचा सातबारा देऊन माल टाकायचा व मुनाफा कमवायचा एफसीआय अशा व्यापाऱ्यांना संधी तर देत नाही ना ?अशीही चर्चा होत आहे