*ना. पंकजाताई मुंडे यांचा राष्ट्रवादीला पुन्हा एकदा दे धक्का* *बीड जि.प. च्या 'त्या' सहा सदस्यांच्या अपात्रतेला स्थगिती ; सोमवारी ते सदस्य मतदानात भाग घेणार !* बीड दि. १९ - राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला बालविकास मंत्री ना पंकजाताई मुंडे यांनी बीड

बीड - राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला बालविकास मंत्री ना पंकजाताई मुंडे यांनी बीड जिल्हा परिषदेच्या 'त्या' सहा सदस्यांच्या अपात्रतेला स्थगिती देवून राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुन्हा एकदा धक्का दिला आहे. दरम्यान, या सर्व सदस्यांना सोमवारी होणा-या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदानात भाग घेता येणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीच्या वेळी पक्षाचा व्हीप झुगारल्यामुळे बीडच्या जिल्हाधिका-यांनी पक्षांतर्गत बंदी कायद्यान्वये सहा जि.प.सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. जिल्हाधिकारी यांच्या या निर्णयावर आज ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली असता त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निकालाला तात्पुरती स्थगिती देत पुढील सुनावणी ८ जून रोजी ठेवली आहे. या निकालामुळे त्या सहाही जि.प.सदस्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करता येणार आहे.

राष्ट्रवादीने उपरोक्त सहा सदस्याविरोधात पक्षांतर्गत बंदी कायद्यानुसार सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी बीडच्या जिल्हाधिका-यांकडे केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सहा जि.प.सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करत सहा वर्षासाठी निवडणुकीवर बंदी घातली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाविरूध्द त्या सहा सदस्यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे आव्हान दिल्यानंतर पंकजाताई मुंडे यांनी त्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. या स्थगितीच्या विरोधात राष्ट्रवादीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने ग्राम विकास मंत्र्यांना दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेत निर्णय घ्यावा असे म्हटले होते. त्यानुसार ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी दोन्ही बाजूचे म्हणणे विचारात घेता प्रथमदर्शनी नैसर्गिक न्यायाचा समतोल हा अपिलार्थींच्या बाजूने दिसून येतो. सहा जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अपात्रतेला स्थगिती न दिल्यास त्यांना त्यांच्या लोकशाहीतील मतदानाच्या मुलभूत अधिकारांपासून वंचित रहावे लागेल आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांना असणा-या हक्काला बाधा पोहोचेल त्यामुळे बीडच्या जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला स्थगिती देणं आवश्यक असल्याच्या निर्णयाप्रत आल्याच सांगत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली व पुढील सुनावणी ८ जून रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे २१ मे रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत या सहा सदस्यांना आता मतदान करता येणार आहे.