नऊ नगरसेवकांना नगरविकास विभागाने बजावली नोटीस

बीड, (प्रतिनिधी):- नगराध्यक्षांच्या कॅबिनमध्ये कचरा व नाल्यातील घाण पाणी टाकत गोंधळ घातल्याचा प्रकार नऊ नगरसेवकांच्या अंगलट आला आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने अमर नाईकवाडे, फारुख पटेल, जगताप, हाश्मी यांच्यासह नऊ जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने खळबळ उडाली आहे. संबंधित पदाधिकार्‍यांना पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी पालिका सदस्य किंवा कोणत्याही इतर स्थानिक प्राधिकरणाचा सदस्य होण्यास अनर्ह का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी प्रविण पाटील यांनी केली आहे.

बीड शहरातील स्वच्छतेच्या प्रश्‍नावर आक्रमक झालेल्या पदाधिकार्‍यांनी दि.२७ जुलै २०१७ रोजी नगराध्यक्षांच्या कॅबिनमध्ये, ऍन्टी चेंबर, खुर्ची व टेबलवर कचरा, नाल्यातील घाण पाणी टाकले होते. नगराध्यक्षांविरुद्ध घोषणा व कर्मचार्‍यांना धाक दाखवत सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला होता. या प्रकरणात पालिकेतील कर्मचारी संतोष लक्ष्मण कानडे यांच्या फिर्यादीवरुन शहर पोलिस ठाण्यात अमर नाईकवाडे, फारुख पटेल, बाळासाहेब गुंजाळ, रंजित बनसोडे, बिभिषण लांडगे यांच्यासह पंधरा ते वीस जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदरील प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असुन या प्रकरणात गणेश वाघमारे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार केली होती. उपनगराध्यक्षांसह अन्य सदस्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ४२ अन्वये कार्यवाही करण्याची विनंती केली होती. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी तक्रारीत तथ्य असल्याने वर्तमान कालावधीमध्ये कार्यवाही होणे आवश्यक आहे असा अभिप्राय राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे दिला होता. त्यावरुन नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी प्रविण पाटील यांनी संबंधित पदाधिकार्‍यांवर गैरकृत्यास जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत नोटीस बजावली आहे. नगरसेवक पदास त्यांचे वर्तन अशोभनिय असल्याचे स्पष्ट करत सदस्य अमर नाईकवाडे, फारुख पटेल, प्रभाकर पोपळे, युवराज जगताप, रमेश चव्हाण, सम्राटसिंग चव्हाण, रणजित बनसोडे, मोमीन अजरोद्दीन मोमीन नईमोद्दीन, हाश्मी इद्रिस वकील अहेमद यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर पंधरा दिवसात आपल्या बचावाचा लेखी खुलासा शासनास सादर करावा असे आदेशित करण्यात आले असुन खुलासा विहित मुदतीत प्राप्त न झाल्यास आपल्याला काहीही म्हणवायचे नाही असे गृहीत धरुन उचित कार्यवाही करण्याची तंबीही देण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांच्या अहवालात उपनगराध्यक्षांचे नाव मात्र नोटीस नाही

नगराध्यक्षांच्या कॅबिनमध्ये कचरा टाकल्याप्रकरणी पालिकेच्या कर्मचार्‍याने दिलेल्या फिर्यादीत उपनगराध्यक्ष हेमंत क्षीरसागर यांच्यासह पंधरा ते वीस जणांचा समावेश होता. या प्रकरणी गणेश वाघमारे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली असुन त्यावर शासनाने दि.२३ एप्रिलपुर्वी निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनानुसार मुख्याधिकार्‍यांकडून मागवलेला अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दि.१६ मार्च रोजी शासनास सादर केला होता. त्या अहवालात उपनगराध्यक्ष हेमंत क्षीरसागर व दहा न.प.सदस्य यांच्याविरुद्ध तक्रार असल्याचे नमुद करण्यात आले होते. त्याच अहवालावर नगरविकास विभागाने संबंधितांना नोटीस पाठवली असुन नोटीसमध्ये मात्र केवळ नऊच नगरसेवकांचा उल्लेख असुन हेमंत क्षीरसागर यांचे नाव त्यामध्ये नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.