जलसमृद्धी यंत्रसामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत पात्र अर्जदारांनी कर्ज मंजुरीचे पत्र ऑनलाईन सादर करण्याचे आवाहन

बीड,(प्रतिनिधी):- जलसमृद्धी यंत्रसामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची नावे अंतीम करण्यासाठी महाऑनलाईनवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पात्र अर्जदारांनी वित्तीय संस्थेकडून विनाअट कर्ज मंजुरीबाबतचे पत्र शुक्रवार २३ मार्च २०१८ पर्यंत ऑनलाईन सादर करावे, असे आवाहन एस.पी.बडे जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था बीड यांनी केले आहे. 

  शासन निर्णयात नमुद केले नुसार सुशिक्षत बेरोजगार, शेतकरी उत्पादक कंपनी, बेरोजगारांची सहकारी संस्था, नोंदणीकृत गटशेती, आणि विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था यांच्याकडून  दिनांक ११ जानेवारी २०१८ ते ३१ जानेवारी २०१८ याकालावधी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची निवडीची शिफारस करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यांत आली होती. या योजनेतर्ंगत  बीड जिल्हयात विहीत मुदतीत एकूण ७७६ ऑनलाईन  अर्ज प्राप्त झालेले होते. मा.सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळ म.रा.पुणे यांनी  दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हास्तरीय समितीने दिनांक ६ मार्च २०१८ रोजी प्राप्त ऑनलाईन अर्जाची छाननी केली असता ३९० अर्ज पात्र ठरले असून ३८६ अर्ज योजनेच्या निकषानुसार अपात्र ठरलेले आहेत. छाननी नंतर पात्र/अपात्र अर्जाची माहिती महा ऑनलाईनवर ऑनलाईन पध्दतीने अपलोड करण्यांत आले आहेत. दिनांक ७ मार्च २०१८ रोजी मा.जिल्हाधिकारी, बीड  व  आरबीआय  परवानाधारक जिल्हयातील सर्व बँका  व वित्तीय संस्थांना पाठविण्यात आले आहे.

 सर्व पात्र अर्जदारांना महाऑनलाईनद्वारे एसएमएस ने महाऑनलाइन वेबसाईटवर यादी प्रसिध्द केल्याचे कळविण्यांत आले आहे.  या योजनेअंतर्गत  पात्र अर्जदारांनी  आरबीआय  परवानाधारक जिल्हयातील सर्व बँका  व वित्तीय संस्थांनकडुन शासन निर्णयाप्रमाणे विनाअट कर्ज मंजुरीचे पत्र आपल्या लॉगींन आयडीद्वारे दिनांक २३ मार्च २०१८ पर्यन्त ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावे.  सदर पत्रामध्ये कर्जाच्या रकमेची कमाल मर्यादा रु.१७.६० लाख राहील व त्यानुसार ०५ वर्षामध्ये शासनामार्फत कमाल व्याज परतावा रक्कम रु.५.९० लाख पर्यन्त राहील. अशी अट बँका व वित्तीय संस्थेस मान्य असल्याचे  नमुद करणे आवश्यक आहे. 

कर्ज मंजूरीबाबतचे सपुर्ण अधिकार संबंधीत बँका व वित्तीय संस्थेचेच राहतील. या संदर्भात बँका व वित्तीय संस्थेच्या संपुर्ण अटी व शर्ती  पुर्ण करण्यांची जबाबदारी  संबधीत पात्र लाभार्थीची राहील. तसेच जिल्हास्तरीय समितीने दिनांक २३ मार्च २०१८ पर्यन्त जे अर्जदार बँका व वित्तीय संस्थांचे कर्ज मंजुरीचे पत्र ऑनलाईन पध्दतीने सादर करतील. अशाच अर्जदारांना या योजनेअंतर्गत लाभार्थी म्हणून मान्यता देण्यांत येईल. दिलेल्या तारखेनंतर दाखला सादर  करणा-या अर्जदारांचा विचार लाभार्थी  निवडतांना करण्यांत येणार नाही. जिल्हयातील लक्षांकापेक्षा अधिक अर्जदारांनी बँका / वित्तीय संस्थांचा कर्ज मंजूरीचा दाखला सादर केल्यास  जिल्हास्तरीय समितीद्वारे  जाहीर सोडत काढुन  लाभार्थ्यांची  निवड  करण्यांत येईल व निवड केलेल्या लाभार्थ्याची यादी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळा मार्फत शासनास  उलब्ध करुन देण्यांत येईल. शासन निर्णय व मा.सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळ म.रा.पुणे यांनी दिलेल्या सुचनांची नोंद सर्व पात्र लाभार्थींनी घ्यावे असे आवाहन जिल्हास्तरीय समितीच्या वतीने एस.पी.बडे जिल्हा उपनिबंधक. सहकारी संस्था. बीड यांनी  केले आहे.