बीड पालिकेची ना करवाढ, ना दरवाढ डॉ. भारतभूषण यांचा नागरिकांना दिलासा

बीड, (प्रतिनिधी):- नगर पालिका सामान्य नागरिकांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा देण्यास कटिबद्ध आहे. त्यामुळेच गतवर्षी पेक्षा जास्तीच्या निधीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून यावर्षी तब्बल २८३ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. अन्य पालिकांमध्ये १० टक्क्याने करवाढ केली जाते मात्र बीड पालिकेत गेल्या २३ वर्षांप्रमाणे यावर्षीही कसल्याही प्रकारची करवाढ , दरवाढ न करता नागरिकांना दिलासा देण्यात आला आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी खेचून आणला जात असल्याने करवाढ करण्याची गरज भासत नसल्याचे नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

बीड येथे आज दुपारी नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांनी पत्रकार परिषदेत पालिकेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्प २०१८ - १९ ची माहिती दिली. यावेळी सभापती मुखीद लाला , विनोद मुळूक , सय्यद सादेकूज्जमा , नरसिंग नाईकवाडे , विकास जोगदंड , जगदीश गुरखुदे , शेख मतीन , किशोर काळे आदी उपस्थित होते. डॉ. भारतभूषण म्हणाले , गतवर्षी पेक्षा यंदाच्या अर्थसंकल्पात १९७ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. यावर्षी २०१८ - १९ करिता २८३ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या महत्वाच्या योजना खेचून आणल्याने हा अर्थसंकल्प सादर करू शकलो असे त्यांनी सांगितले. यासाठी आमच्यासह सोबतच्या भाजप , शिवसेना आणि एमआयएम स्वतंत्र गटाच्या सर्व सदस्यांचा सहभाग असल्याचे डॉ. क्षीरसागर म्हणाले. नागरिकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच महत्वाचे प्रकल्प पूर्ण करत आहोत. सार्वजनिक बांधकाम, पाणी पुरवठा , सुवर्ण जयंती , स्वच्छता , नगररचना  या विभागासाठी आ. जयदत्त क्षीरसागर यांच्या प्रयत्नातून शासन दरबारी विविध योजनांचे प्रस्ताव दाखल करून मंजूर करून घेतल्यामुळे शिल्लकीचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले व ते बहुमताने मंजूर करण्यात आल्याची माहिती डॉ.भारतभूषण यांनी दिली. अमृत अभियानांतर्गत तीन योजना मंजूर झाल्या असून त्यामध्ये पाणी पुरवठा योजना असूनही ११४ कोटींच्या योजनेचे काम प्रगतीपथावर आहे. दोन वर्षात ते पूर्ण होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भुयारी गटार योजनेसाठी १६५.८० कोटी झोन एकसाठी तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता शासनाकडून मिळालेली आहे. झोन दोनसाठी ८३. १४ कोटींची तांत्रिक मंजुरी मिळाली असून मार्च नंतर प्रशासकीय मान्यता मिळणार आहे. त्यामध्ये नगर परिषदेच्या २५ टक्के सहभागातून ही योजना राबविण्यात येणार असल्याचे डॉ. क्षीरसागर यांनी सांगितले. याशिवाय बांधकाम , स्वच्छता , विद्युत आदी विभागांसाठीही अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. 

--