बीड जिल्ह्यातील १५०० अंगणवाडी सेविकांच्या नोकरीवर गदा! निवृत्तीचे वय ६० करणार!

बीड (प्रतिनिधी) जिल्ह्यात साडेचार हजार अंगणवाडी सेविका व कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र सरकारने अंगणवाडी सेविकाच्या निवृत्ती चे वय ६० वरून ६५ करण्याचे ठरवले आहे. असे झाले तर केवळ बीड जिल्ह्यातील १५०० अंगणवाडी सेविकांच्या नोकरीवर गदा येणार आहे. याविरोधात अंगणवाडी सेविका मदतनीस महासंघ आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे संघटनेचे संघटक सचिन आंधळे यांनीं सांगितले. सरकारच्या या निर्णया बाबत अंगणवाडी सेविकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्यातील कुपोषित बालकांचा प्रश्न हा प्रामुख्याने अंगणवाडयांच्या सक्षमीकरणावर अवलंबून असताना दोन लाख अंगणवाडी सेविकांपैकी पंधरा टक्के म्हणजे सुमारे ३२ हजार अंगणवाडी सेविकांची कपात करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाने मांडला आहे. त्याचप्रमाणे सध्या ६५ वयापर्यंत काम करणार्‍या अंगणवाडी सेविकांच्या सेवेचे वय ६० करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याचा मोठा फटका या अंगणवाडयांमध्ये पोषणापासून आरोग्य सेवेसाठी येणार्‍या हजारो बालकांना बसण्याची भिती या क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

महिला व बाल विकास विभागाच्या ‘एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनां’चे बळकटीकरण करून कुपोषणाच्या समस्येचा सामना करण्याची गरज असताना गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने सरकारने या योजनांच्या निधीमध्ये कपात केल्याचे अर्थसंकल्पाच्या पाहाणीतून दिसून येते. गेल्या तीन वर्षांत तब्बल १४४३ कोटी रुपयांच्या निधीची कपात करण्यात आली असून त्याचा मोठा फटका अंगणवाडी सेविकांचे मानधन, पोषण आहाराचा निधी, शैक्षणिक व सबंधित साहित्य, अंगणवाडयांचे भाडे आणि अमृत आहार योजनांना बसत असल्याचे ‘राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती’च्या शुभा शमीम यांनी सांगितले. राज्यातील सुमारे साठ लाख बालकांपैकी सुमारे सहा लाख ३० हजार बालके ही कमी वजनाची असून ८३ हजार बालके ही तीव्र कमी वजनाची आहेत. प्रामुख्याने सोळा आदिवासी कुपोषित बालकांना तसेच गर्भवती महिलांना आणि स्तनदा मातांना पूरक पोषण आहार देण्याचे तसेच आरोग्य तपासणीचे काम हे राज्यातील ९७ हजार अंगणवाडयांच्या माध्यमातून करण्यात येत असून दोन लाख अंगणवाडी सेविका व कर्मचारी या अंगणवाडी केंद्रांमध्ये काम करत असतात.

या अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून पोषण आहार व कुपोषणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मोठी मदत होत असताना अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याच्या बदल्यात पंधरा टक्के सेविकांची पदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाने मांडला आहे. त्याचप्रमाणे ६० वर्षे वय झालेल्या अंगणवाडी सेविकांना निवृत्त करण्याचीही भूमिका त्यांनी घेतली असून महिला व बालविकास विभागानेही सध्याचे ६५ वय हे ६० वर आणण्याचा निर्णय घेतल्याचे महिला व बाल विकास विभागातील ज्येष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. याशिवाय अंगणवाडयांची संख्या कमी करून सरकार अंगणवाडयांची जबाबदारी झटकू पाहात असल्याचा आरोप कृती समितीचे नेते एम.ए. पाटील यांनी केला आहे.   ३२ हजार अंगणवाडी सेविकांना काढून टाकल्यास राज्यातील कुपोषणाचा प्रश्न आणखी पेटेल व बालमृत्यूंची संख्याही वाढेल अशी भिती व्यक्त शुभा शमीम यांनी व्यक्त केली आहे. मुळात अंगणवाडयांचे सक्षमीकरण करून ग्रामीण व दुर्गम भागातील बाल आरोग्याला भक्कम करणे गरजेचे असताना सरकार कुपोषणाची समस्या वाढवू पाहात आहे का, असा सवालही या क्षेत्रातील जाणकारांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.