१५० कोटींच्या निविदा उघडताच धमाका!

शहरातील तब्बल ५२ रस्ते सिमेंटने गुळगुळीत करण्यासाठी महापालिकेत निविदा प्रक्रिया सुरू होती. सोमवारी निविदा उघडताच जोरदार धमाका झाला. पुण्याच्या एका कंत्राटदाराने अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षाही कमी दराने निविदा भरून मोठ-मोठ्या कंत्राटदारांना धोबीपछाड दिली आहे. शहरातील सर्व कंत्राटदारांनी मिळून रिंग पद्धतीने निविदा २२ टक्के अधिक दराने दाखल केल्या होत्या. यातील एकालाही काम मिळालेले नाही, त्यामुळे कंत्राटदार आणि त्यांचे समर्थक प्रशासनावर दबाव टाकत आहेत.
राज्य शासनाने सहा महिन्यांपूर्वी शहरातील रस्त्यांसाठी १०० कोटींचा निधी मंजूर केला. या कामांसोबतच महापालिकेने डिफर पेमेंट पद्धतीवर आणखी ५० कोटींची कामे करण्याचा निर्णय घेतला. १०० कोटींची कामे घेणा-या कंत्राटदारांनीच डिफर पेमेंटची कामेही करून द्यावीत, अशी अट टाकण्यात आली. १५० कोटींच्या निविदा प्रसिद्धीचे काम तीन महिन्यांपासून सुरू आहे. अनेकदा यात विघ्न आले. पहिल्यांदा निविदा प्रसिद्ध केल्या. त्यात सोयीचे कंत्राटदार न आल्याने निविदा प्रक्रियेला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. १ फेब्रुवारीला मुदत संपली. त्यानंतर निविदा उघडण्यास मनपाकडून टाळाटाळ करण्यात येत होती. सोमवारी मुहूर्त शोधून निविदा उघडण्यात आल्या. निविदा प्रक्रियेचा तपशील पाहून अनेकांच्या पायाखालची वाळूच घसरली. कंत्राटदार, समर्थक, पदाधिकारीही हवालदिल झाले. पुण्याच्या एका कंत्राटदाराने कमी दराने निविदा टाकून १५० कोटींची कामे आपणच करणार, असा दावा केला. ज्या कंत्राटदारांनी रिंग करून २२ टक्के अधिक दराने निविदा दाखल केल्या होत्या, त्यांची मोठी गोची झाली. रिंग पद्धतीत सर्व स्थानिक कंत्राटदारांनी आपसात कामे वाटून घेतली होती. पुण्याच्या संस्थेला फक्त ५ कोटींची कामे देण्याचे ठरविले होते. त्यांनी नकार देत सर्वांना निविदा प्रक्रियेत मात दिली.
कटकारस्थानाला सुरुवात
पुण्याच्या ज्या संस्थेने हे काम मिळविले आहे, त्या कंत्राटदाराने महापालिकेच्या सर्व अटी, शर्थींची पूर्तता केली आहे. या कंत्राटदाराला तांत्रिकरीत्या अडकविण्यात यावे.
अनामत रक्कम प्रत्येक निविदेसाठी वेगळी का भरली नाही, असे तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून त्याला बाद करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत निविदा पुन्हा प्रसिद्ध करावी, मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे मिळवून देण्यासाठी एक गट सरसावला आहे. या गटाने प्रशासनावर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
वाद न्यायालयात
जाण्याची शक्यता
निविदा प्रक्रियेत गडबड करून सोयीच्या कंत्राटदारांची वर्णी लावण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केल्यास वाद न्यायालयात जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
१५० कोटी रुपयांची कामे मिळविण्यासाठी काही कंत्राटदार न्यायालयाचे दार ठोठावणार आहेत. न्यायालयाचे आदेश मिळवून काम करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबतच्या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्यासमोर सोमवारी (दि.५ फेब्रुवारी) सुनावणी झाली. या याचिकेवर आता २३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीवेळी शहरातील मुख्य रस्ता आणि अंतर्गत १९ रस्त्यांवरील खड्डे महानगरपालिका आणि संबंधित विभागाने २० नोव्हेंबरपर्यंत बुजवावेत आणि क्रांतीचौक उड्डाणपुलाचा वाद सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांनी मिटवावा, तसेच शहरातील तीन पुलांचे काम कधीपासून सुरू करणार याचे शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते.
उच्च न्यायालयात पार्टी इन पर्सन अ‍ॅड. रूपेश जैस्वाल यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. मागील सुनावणीवेळी पालिकेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रामध्ये शहरातील १९ रस्त्यांची निविदा काढण्यात आली होती.
या रस्त्यापैकी १७ रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्याचे व हॉटमिक्स प्लांट मनपाला सुरू करणे शक्य नसल्याचे म्हटले होते, तर रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने नगर नाका ते केंब्रिज शाळा, बीड बायपास झाल्टा फाटा ते महानुभाव आश्रम असा २९ कि. मी. रस्ता आणि मुकुंदवाडी, देवळाई चौकात उड्डाणपूल बनविण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्यालयाकडे ७८९ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.