आदेश आल्यास तासभरही सत्तेत राहणार नाही :-सुभाष देसाई

आदेश आल्यास तासभरही सत्तेत राहणार नाही :-सुभाष देसाई

शिवसेना २०१९ ची लोकसभा व विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढणार आहे, ही काळ्या दगडावरील भगवी रेघ आहे. पक्षाने आदेश दिला की, शिवसेनेचे सर्व मंत्री एक दिवस काय, एक तासही सत्तेत न राहता राजीनामा देतील, असा विश्‍वास शिवसेनेचे नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी काल गुरुवारी दिली*

चिंचवड येथील लघुउद्योजकांच्या प्रदर्शनानिमित्त आले असता, ते पत्रकारांशी बोलत होते. देसाई म्हणाले की, राजीनामा देण्याबाबत पक्ष योग्य वेळी निर्णय घेईल. सरकारच्या कामगिरीबद्दल ते म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारला तीन वर्षे झाली आहेत. यामध्ये प्रयत्न नक्की झाले आहेत; परंतु सगळे समाधानी आहेत, असे म्हणता येत नाही. अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. शेतकर्‍यांची कर्जमाफीची घोषणा केली; मात्र ऑनलाईन अर्ज भरण्याच्या अटी-शर्तीमध्ये शेतकर्‍यांना अडकविले आहे. संपूर्ण सातबारा कोरा करण्याची शिवसेनेची मागणी होती, ती अद्याप पूर्ण झालेली नाही. शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमाफी झालेली नाही, याचे समाधान नाही. काही गोष्टींत त्यांनी प्रयत्न केले असून, त्यामध्ये त्यांना यश यावे, या शुभेच्छा आहेत.

पेट्रोल व डिझेल दरवाढीबाबत ते म्हणाले की, गेल्या २ ते ३ वर्षांत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर क्रुडतेलाचे दर कमी झाले होते. त्या काळात भरमसाट कर लावल्याने त्याचे दर वाढले आहेत. भविष्यात हे क्रुडतेलाचे दर आणखी वाढणार असल्याने साहजिकच इंधनाचे भाव वाढणार आहेत, असे भाकीत त्यांनी केले.

स्वामीनाथन अहवालाची अंमलबजावणी नसल्याने शेतकर्‍यांची हाल कायम

भाजपाने निवडणुकीपूर्वी स्वामीनाथन समितीचा अहवाल अमलात आणण्याचे वचन दिले होते. उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट भाव मिळणे, हे तत्त्व भाजपाने मान्य केले होते. त्याची घोषणा देखील केली होती. त्याला तीन वर्षे उलटून गेली तरी शेतकर्‍यांना न्याय देता आला नाही, अशी खंत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केली.

या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी २०२२ पर्यंत दीडपट भाव देण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजे २०१८ ते २०२२ पर्यंत शेतकरी हा केवळ आशेवर राहणार आहे. हा अर्थसंकल्प निवडणुकीपूर्वीचा आहे. त्यामुळे त्यात शेतीसाठी अधिक काही सवलती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकर्‍यांचे दु:ख, कष्ट ताबडतोब कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे दीडपट भाव दिला जात नाही, तोपर्यंत शेतकर्‍यांना पूर्ण मदत केली पाहिजे. कर्जमाफी, शेतकर्‍यांना लागणार्‍या साधनसामग्रीचा खर्च यामध्ये भरीव मदत करावी. त्यांना आधार द्यावा. त्याशिवाय शेतकर्‍यांच्या हालअपेष्टा थांबणार नाहीत, असे ते म्हणाले