संचारबंदी शिथिलतेच्या वेळेत थेट दुकानांवर जाऊन किराणा खरेदी करता येणार- मा. हायकोर्ट

ॲड. सय्यद तौसिफ यांची जनहित याचिका औरंगाबाद हायकोर्टाकडून निकाली.

बीड( सिटीझन ) - किराणा दुकानांसह दैनंदिन गरजेच्या वस्तू खरेदी, विक्री करण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने लादलेल्या जाचक अटीं विरोधात ॲड. सय्यद तौसिफ यासीन यांनी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती.  मा.जिल्हाधिकारी,बीड यांनी काढलेल्या दिनांक 9 मे 2020 रोजी च्या आदेशात 13 तारखेनंतर किराणा साहित्य खरेदी करण्यासाठी निडली ॲपचाच वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. ॲप व्यतिरिक्त थेट किराणा दुकान वर जाऊन कसल्याही प्रकारची खरेदी किंवा विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. या जाचक नियमां विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी औरंगाबाद खंडपीठात आज आज दिनांक 12 मे 2020 रोजी पार पडली. सुनावणीअंती संचारबंदी शिथिलतेच्या वेळेत बीड जिल्ह्यातील नागरिकांना थेट किराणा दुकानांवर जाऊन साहित्याची खरेदी किंवा विक्री करता येईल या सर्व प्रक्रियेत नागरिकांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे काटेकोर पालन करण्याचेही माननीय उच्च न्यायालयाने  आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
         गरीब, अशिक्षित, अँड्रॉइड मोबाइल न वापरणारे व समाजातील वंचित, उपेक्षित घटकांना अन्नधान्यासह इतर गरजेच्या वस्तू खरेदी करण्यापासून पूर्णपणे वंचित करण्यात आलेले आहे. मा जिल्हाधिकारी बीड यांचा आदेश हा राज्य शासनाने दि. 1 मे 2020 रोजी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करणारा असल्यामुळे ज्यात राज्य शासनाने दिलेल्या सूचनां मध्ये कोणत्याही अधिकाऱ्याला अतिरिक्त अट लागू करता येणार नाही, विशेष म्हणजे जेव्हा राज्य शासनाने जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदी विक्रीसाठी कोणतेही निर्बंध घातलेले नसताना माननीय जिल्हाधिकारी बीड यांनी निडली ऍप सारखी जाचक अट जिल्ह्यातील व्यापारी व नागरिकांवर थोपवली. यासोबतच घटनेच्या आर्टिकल 21 खाली नागरिकांना दिलेल्या अन्न विषयक अधिकार, गोपनीयतेचा अधिकार व जीवन जगण्याच्या अधिकारापासून बीड जिल्ह्यातील नागरिकांना वंचित ठेवण्यात येत आहे असे याचिकाकर्ते ॲड सय्यद तौसिफ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत आपले म्हणणे विस्तृत मांडले होते. मा.उच्च न्यायालयाचे  न्यायमूर्ती माननीय रवींद्र व्ही. घुगे यांनी याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेतली व  दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले. सरकारी वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादाचा संदर्भ देऊन माननीय उच्च न्यायालयाने किराणा दुकाना ह्या संचारबंदी शिथिलतेच्या वेळेत उघड्या राहतील व बीड जिल्ह्यातील नागरिकांना माननीय जिल्हाधिकारी बीड यांनी घालून दिलेल्या वेळेत सोशल डिस्टनसिंगचे काटेकोरपणे पालन करून किराणा साहित्य खरेदी व विक्री करण्याची मुभा देण्यात येत असल्याचेही शेवटी माननीय उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
       याचिकाकर्ते अँड. सय्यद तौसिफ यासीन यांचा जनहित याचिकेचा उद्देश सफल झाल्यामुळे जनहित याचिका निकाली काढण्यात येत असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.

चौकट

 अँड. सय्यद तौसिफ यांच्या रूपाने भूमिपुत्र धावला बीड जिल्ह्याच्या मदतीला.

अँड सय्यद तौसिफ हे मूळचे बीड शहरातील काझीनगर भागातील रहिवासी आहेत, गेली नऊ वर्षापासून ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात विधिज्ञ म्हणून सेवा देत आहेत. बीड नगरपालिकेतील गैर कारभाराविरोधातील सर्व प्रकरणात आमदार संदीप क्षीरसागर व नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांच्यावतीने यशस्वी बाजू मांडत आले आहेत. यासोबतच बीड पालिकेतील 10 नगरसेवकांच्या अपात्र प्रकरणात उच्च न्यायालयामध्ये  अँड. सय्यद तौसीफ यासीन यांनी यशस्वी बाजू मांडत नगरसेवकांची पदे कायम राखली होती.