लाइव न्यूज़
मुस्लिम समाजाला हायकोर्टाने दिलेले पाच टक्के आरक्षण गुलदस्त्यात
Beed Citizen | Updated: July 9, 2018 - 4:07pm
या अधिवेशनात लोकसभा विधानसभा समोर असताना हे सरकार देईल का
परळी (शेख मुकरम) मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण आघाडी सरकारने दिले होते परंतु युती सरकारने त्याचे कायद्यात रूपांतर न केल्याने मुस्लिम समाजातील हुशार विद्यार्थी या पाच टक्के आरक्षणापासून वंचित राहिले.
या समाजाला आरक्षणाची अत्यंत आवश्यकता आहे शैक्षणिक स्थिती चांगली होऊन शासकीय नोकर्यात समाजाचा टक्का वाढण्यास मदत होईल परंतु युती सरकारने जाणीवपूर्वक आरक्षणाचे कायद्यात रुपांतर केले नाही.
विविध समित्यांनी मुस्लिम समाज दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत असल्याचे स्पष्ट केले तर माननीय उच्च न्यायालयानेही शैक्षणिक आरक्षण देण्याचे वटहुकूम काढले परंतु विद्यमान सरकार हा निर्णय घेण्यास इच्छुक नाही.
यामुळे मुस्लिम समाजाचे खूप मोठे नुकसान झाले मुस्लिम विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन अशा शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळत नाही. सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमत्ता असलेले विद्यार्थ्यांना मोठ्या शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळत नाही. किमान पाच टक्के असलेले आरक्षण या सरकारने द्यावे सबका साथ सबका विकास म्हणणार्‍या या सरकारने मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक विकासापासून सर्वदूर आणून ठेवले. शिक्षणासारखा मार्ग या सरकारने बंद केला यामुळे मुस्लिम समाज उच्च शिक्षणापासून मागे पडत आहे.
मुस्लिम समाज हा वर्तमान स्थितीमध्ये अत्यंत मागासलेला असून मागील ७० वर्षात आर्थीक, सामाजिक व शौक्षणिक विकासापासून कोसो दुर असून या समाजाला प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी. ज्यामुळे मुस्लिम समाज सुशिक्षीत होवून तो मुख्य प्रवाहात येईल. भारत देश स्वात्रंय झाल्यापासून देशातील मुस्लिम समाजाचीस्थिती जाणून घेण्यासाठी न्यायधिश सच्चर समिती, रंगनाथ मिश्रा आयोग, व डॉ. महेमूर्दरहेमान कमेटी स्थापन करुन मुस्लिम समाजाच्या स्थितीचा बारकाईने आढावा घेण्यात आला. तीन ही कमेट्यांनी मुस्लिम समाजचा अभ्यास करुन चिंता व्यक्त करत मुस्लिम समाजाची स्थिती सुधारण्यासाठी आरक्षणाची शिफारस केली त्याचबरोबर मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध उपाय योजना सुचविल्या पंरतू तत्कालीन शासकांनी मुस्लिम समाजाच्या मागासलेपणाचा व समितींच्या शिफारशीचा गंभीर पणे विचार न करता चलढकलीची पध्दत अवलंबवीली त्यामुळे मुस्लिम समाज या वेळखावू शासनाच्या भूमिकेमुळे आणखीनच मुख्य प्रवाहापासून दूर ढकलत गेला. स्वातंत्र्या पासून ३३ टक्के सरकारी नोकङयांत असणारा हा समाज आज ३ टक्के पेक्षा ही खाली आलेला आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाची परिस्थीती ही चिंताजनक आहे. सामाजिक परिस्थतीच्या विचार केला तर आज देखील मुस्लिम समाजाच्या वस्त्यामध्ये मुलभूत सुविधा प्रभावीपणे नाही. सद्यस्थिती पाहिली तर या समाजाचे व्यवसाय पंक्चर काढणे, पान पट्टी, गॅरेज, हमाली, बांधकाम मिस्त्री, रिक्शा चालविणे कनिष्ठ दर्जाचे व्यवसाय करत आहे. ज्यामुळे आर्थीकस्थिती देखील दारिद्रयरेषाखाली गेलेली आहे. म्हणजेच सर्व बाजूने हा समाज मागासलेला आहे.
सच्चर समितीच्या शिफारशी लागु झाल्यानंतर मुख्य प्रवाहात येवू शकतो. व भारत देश महासत्ता बनू शकतो या विचाराने मुस्लिम आरक्षणची १५% ची मागणी वेळोवेळी महाराष्ट्र शासनाकडे आली होती परंतू मावळत्या शासनकर्तयांनी ५ टक्के आरक्षणाची भिक देण्याचा केवलीवाणी प्रयत्न केला आणि त्यापुढे जावून त्याचा पाठ पुरावा देखील केला नाही. मा. हायकोर्टाने मुस्लिम समाजाला शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण देण्याची भूमिका आपल्या निकालात दिली. परंतू सद्याच्या सरकारने तो देता येणार नाही असे सांगितले. छत्रपती शाहु महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वंचिताला त्यांचा अधिकार मिळावा यासाठी आरक्षणाची तरतूद केलेली होती. परंतू ते आज पर्यंत मुस्लिम समाजाला मिळाले नाही.
चौकट - पाच टक्के आरक्षण हायकोर्टाने मुस्लिम समाजाला दिले पण या सरकारने साडेचार वर्षेपर्यंत काहीही केले नाही आता लोकसभा व विधानसभा निवडणुका समोर आहेत आणि या अधिवेशनात तरी हे सरकार निर्णय घेईल का
Add new comment