लाइव न्यूज़
ऍट्रॉसिटीच्या निर्णयाला स्थगिती नाही: सुप्रीम कोर्ट
Beed Citizen | Updated: May 4, 2018 - 2:47pm
ऍट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार दाखल झाल्यास थेट अटक न करता, प्राथमिक चौकशीनंतरच संबंधितांकडून अटकेबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने २० मार्चला दिला होता.
नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी):- सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती-जमाती कायदा (एससी-एसटी अक्ट) अर्थात ऍट्रॉसिटीबाबत दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मोदी सरकारची मागणी फेटाळली आहे.
कोणत्याही सरकारी अधिकार्‍यावर ऍट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार दाखल झाल्यास थेट अटक न करता, प्राथमिक चौकशीनंतरच संबंधितांकडून अटकेबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने २० मार्चला दिला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाला दलित संघटनांनी कडाडून विरोध करत, देशभर बंद पुकारला होता. या बंददरम्यान उफाळलेल्या हिंसाचारात अनेकांचे बळी गेले होते.
याबाबत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करत, ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने आजपर्यंत झालेल्या सुनावण्यांमध्ये ही मागणी फेटाळली आहे. दलितांवरील अत्याचारात दोषी ठरणार्‍यांना कडक शिक्षा होईल यात शंका नाही, मात्र ऍट्रॉसिटी अंतर्गत तक्रार दाखल झाल्यास तातडीने अटक नको, पडताळणी होऊनच गुन्हा नोंद व्हावा असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
मागील सुनावणीत काय म्हटलं?
गेल्या महिन्यात ३ एप्रिलला झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते की, ऍट्रॉसिटी कायदा कमकुवत केला नसून, अटक आणि सीआरपीसीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा केली आहे. निर्दोष लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचा संरक्षण व्हावं आणि त्यांना त्रास होऊ नये, हाच यामागचा उद्देश आहे. तसेच, ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या तरतुदीत कोणत्याही प्रकारची छेडछाड केलेली नाही.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय होता?
कोणत्याही सरकारी अधिकार्‍यावर ऍट्रॉसिटीचा आरोप करुन त्याची थेट अटक आता होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने आज यासंदर्भात अतिशय महत्वपूर्ण निकाल दिला, ज्यामुळे सरकारी अधिकार्‍यांसह सामान्य व्यक्तींनाही संरक्षण मिळालं आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांची परवानगी असेल तरच सरकारी अधिकार्‍यावर ऍट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई करता येईल. न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
विशेष म्हणजे केवळ सरकारी नोकरच नव्हे, तर इतर सामान्य व्यक्तींनाही अशाच प्रकारचं संरक्षण देण्यात आलं आहे. एसएसपी (senior superintendent of police) दर्जाच्या अधिकार्‍यांची परवानगी त्यासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याच्या स्तरावर अशा प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी होईल, त्यातून केवळ ऍट्रॉसिटीच्या माध्यमातून अडकवण्याचा तर हा प्रकार नाही ना, हे सिद्ध झाल्यावरच पुढची कारवाई करता येणार आहे.ऍट्रॉसिटीच्या कायद्याचा गैरवापर वाढू नये, त्यातून चुकीच्या लोकांना शिक्षा होऊ नये, यासाठी अशा पद्धतीची गरज असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुभाष काशीनाथ महाजन यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला.
Add new comment