सरकारकडून लोकशाहीचा गळा घोटला जातोय, अजित पवारांची सरकारवर टीका

मुंबई, (प्रतिनिधी):-अंगणवाडी सेविकांना अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली ‘मेस्मा’ लावण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात सत्ताधारी शिवसेनेसह विरोधी पक्ष कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आक्रमक झाली आहे. सरकार लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार करत असून त्यांची हुकूमशाही प्रवृत्ती सुरू असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी केला. अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा लावायचा असेल तर त्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देण्याची मागणी शिवसेनेने केली तर मेस्मा कायदा मागे घेतल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज चालू न देण्याची भूमिका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतली. या मागणीसाठी आक्रमक झालेले आमदार सभागृहाच्या वेलमध्ये उतरले होते. अखेर विधानसभा अध्यक्षांनी काही काळासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.

अंगणवाडी सेविकांना ‘मेस्मा’तून वगळण्यास सरकारचा नकार

सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यापासून सत्ताधारी भाजपा वगळता सर्वच पक्षांनी मेस्मा कायदा मागे घेण्याची आक्रमकपणे मागणी केली. अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा लावायचा असेल तर त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करा, अशी मागणी सेनेने केली. शिवसेनेचा यासाठी पहिल्यापासून विरोध असल्याची भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली. शिवसेनेच्या भूमिकेला कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीनेही पाठिंबा दिला.

तर विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मेस्मा रद्द करण्याची मागणी केली. जोपर्यंत अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्मा मागे घेतला जाणार नाही. तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार अशी भूमिका त्यांनी घेतली. मेस्मा लावणे हे सरकारचे निषेधार्ह पाऊल आहे. हे पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारे नसल्याचे ते म्हणाले. 

सरकार हुकूमशाही करत अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा लावत आहे. सभागृहातील आमदारांची भावनाही समजून घेतली जात नाही, असे म्हणत हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार असल्याची टीका त्यांनी केली. दरम्यान, महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यासाठी चर्चेची तयारी दर्शवली. अंगणवाडी सेविकांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर हा कायदा लागू केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

दरम्यान, राज्यातील ९७ हजार अंगणवाडयांमध्ये सुमारे ७३ लाख बालकांसाठी आईच्या ममतेने काम करणार्‍या अंगणवाडी सेविकांना सरकार वेळेवर वेतन देत नाही. पोषण आहाराचे पैसे अनेक महिने देणार नाही की साधे नोंदणी पुस्तकही देणार नाही, मात्र आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आवाज उठवला तर तो दडपण्यासाठी ‘मेस्मा’ लावणार ही सरकारची हुकूमशाही असल्याचे धनजंय मुंडे यांनी मंगळवारी सांगितले होते. नियम ९७ अन्वये चर्चा उपस्थित करताना अंगणवाडी सेविकांना किमान १० हजार रुपये मानधन देण्यात यावे तसेच पोषण आहाराची व्यवस्था नियमित स्वरूपात करावी, असे सांगून ‘मेस्मा’ तात्काळ काढा, अशी मागणी मुंडे यांनी केली.