एमपीएससी संदर्भातील याचिका हायकोर्टाने निकाली काढली!

मुंबई (वृत्तसेवा) मुंबई उच्च न्यायालयाने एमपीएससी परीक्षेसंदर्भात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका निकाली काढली आहे. या संदर्भातील प्रकरणं महाराष्ट्र डमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलकडे नेण्याची निर्देश देत हायकोर्टाने याचिका निकाली काढली आहे. मात्र सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पुढील आदेश येईपर्यंत चझडउ निवड प्रक्रियेवरची स्थगिती हायकोर्टाने कायम ठेवली आहे.

एमपीएससी च्या समांतर आरक्षणासंदर्भात ही याचिका अजय मुंडे यांनी दाखल केली होती. आज सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे युक्तीवाद करताना सर्व्हिस मॅटर्स ही मॅटकडे वर्ग केली जातात, त्याची जनहित याचिका केली जाऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद करण्यात आला. यापूर्वीच काही प्रकरणांची मॅटसमोर सुनावणी सुरु असल्याचं राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आलं. सर्व्हिस मॅटर्ससंदर्भात कोणाला काही आक्षेप असल्यास त्यांना मॅटकडे जाण्याचा पर्याय आहे, असं म्हणत राज्य सरकारने याचिका निकाली काढण्यात यावी, अशी मागणी हायकोर्टाकडे केली. त्यावर ज्यांच्या प्रकरणांची सुनावणी मॅटकडे सुरु आहेत, त्यांच्या प्रकरणांवर दोन आठवड्यात मॅटने निर्णय घ्यावा, असा आदेश कोर्टाने दिला. तसंच ज्यांना नव्याने आपली तक्रार करायची आहे, त्यांनी ६ मार्चला तक्रार करावी आणि या प्रकरणांचा निकाल मॅटने चार आठवड्यात लावावा, असा हायकोर्टाने आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. आरक्षित कोट्यातील उमेदवारांना खुल्या वर्गातून अर्ज दाखल केल्याच्या कारणावरुन अपात्र ठरवलं जात असल्याचा आरोप करत, अजय मुंडे यांनी यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. मागासवर्गीय कोट्यातल्या विद्यार्थ्याने गुणवत्तेच्या आधारावर महिला खुला वर्ग अथवा खुला वर्ग स्पोर्ट्स कोट्यातून अर्ज दाखल केला असेल, तर त्याला प्रवेश प्रक्रियेच्या एखाद्या टप्यावर खुल्या वर्गातून अर्ज केल्याच्या कारणावरुन अपात्र ठरवलं जातं ही बाब या याचिकेतून हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आली दिली होती.