मराठा विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी अडसर ठरणाऱ्या जाचक अटी रद्द करा - आ. अमरसिंह पंडित

मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी आ.पंडित आक्रमक
——————————————————————————

 मुंबई (प्रतिनिधी) मुंबई येथे दि. 9 ऑगस्ट रोजी मराठा क्रांती मुक महामोर्चा निघाल्याच्या पार्श्वभुमीवर शासनाने इतर मागास प्रवर्गाच्या धर्तीवर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार शासन निर्णय घेवुन राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना जाहिर करण्यात आली मात्र समाजातील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळु नये यासाठी अत्यंत जाचक अटी टाकण्यात आल्या,त्याच बरोबर एम.बी.बी.एस. आणि बी.डी.एस. सारखे अभ्यासक्रम वगळण्यात आले. मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती व शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी अडसर ठरण्याऱ्या जाचक अटी रद्द करा अशी अग्रही मागणी ्रआ. अमरसिंह पंडित यांनी लक्षवेधी सुचनेच्या माध्यमातुन विधान परिषदेत केली. यावेळी समाजाच्या प्रश्नासाठी ते आक्रमक झाले होते. मंत्रीमंडळ उप समितीने यापैकी अनेक मागण्या मान्य केल्या असुन लवकरच या अटी रद्द करण्याचा शासन निर्णय करणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात शासनाच्या वतीने सांगितले.

राज्यभरात निघालेल्या मराठा क्रांती मुक मोर्चानंतर दि. 9 ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते,या पार्श्वभुमीवर शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजातील आर्थिक दृष्‌‌ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती देण्याची घोषणा केली होती. यासाठी निघालेल्या शासन निर्णयात जाचक अटी टाकुन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती पासुन वंचित ठेवण्यात आले होते. हा मुद्दा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस आ. अमरसिंह पंडित यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सुचनेच्या माध्यमातुन उपस्थित केला. 

यावेळी बोलतांना आ. अमरसिंह पंडित म्हणाले की, राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेतुन एम.बी.बी.एस. व बी.डी.एस. या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना वगळण्यात आले आहे तर शासन निर्णयातील अट क्र. 14,16,22,30,31 व 41 या अत्यंत जाचक अटी असुन यामध्ये एकत्रित कुटूंबाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करतांना ग्रामीण भागात आईच्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मिळण्यास अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. बहिस्थ पद्धतीने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे,ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि अखंडीत विज पुरवठा यासारख्या सुविधा नसल्याने आधार सलग्नीत बायोमॅट्रीक प्रणालीवरील उपस्थितीची अट रद्द करण्याची मागणी केली. शैक्षणिक संस्थेचे मुल्यांकन व मानांकन तसेच अभ्यासक्रमास शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या 50 % विद्यार्थ्यांना नौकरीची अट रद्द करुन दोन टप्यात मिळणारी शिष्यवृत्ती एकाच वेळेला देण्याची मागणी आ. अमरसिंह पंडित यांनी यावेळी केली. 

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सभागृहात सांगितले की,मराठा मोर्चाच्या अनुशंगाने स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उप समितीच्या बैठकीत शासन निर्णयातील अट क्र. 22,30,31 व 

41 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर बायोमॅट्रीक उपस्थिती प्रणाली बाबत अमलबजावणी करतांना व्यवहार्यतेचे भान ठेवुन टप्या-टप्‌याने राबवुन सक्ती न करण्याचे शासनाने निर्णय घेतल्याचे सांगुन पात्र लाभार्थ्यांना सन 2017-18 साठी एकच हप्त्यात शिक्षण शुल्क अदा करण्यात येईल आणि ही रक्कम आधार सलग्नीत बॅंक खात्यात जमा करण्यात येईल असे सांगितले. एब.बी.बी.एस. व बी.डी.एस. या अभ्यासक्रमामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे सर्व्हेक्षण केलेले असुन त्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचेही लवकरच शासन निर्णय जाहिर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आ. सतिष चव्हाण,आ. जयवंत जाधव,आ. सतेज पाटील यांनी यावेळी चर्चेत सहभाग घेतला.