देशात स्वातंत्र्य दावणीला: न्या. नरेंद्र चपळगावकर

मुंबई (वृत्तसेवा) अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी सरकारवर केलेल्या टीकेनंतर आज माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी सरकार आणि समाजाला धारेवर धरले. ’मला स्वातंत्र्य आहे तसे दुसर्‍याला नाही का? सिनेमा पटला नाही मग पाहू नये ना. तुम्ही दुसरा काढा. तुम्ही आपले विचारस्वातंत्र्य कोणाही बाबा, संत, महाराज यांच्या चरणी वाहू नका. सरकारला किंवा समांतर शक्तीला बंदीचा अधिकार देऊ नका. सगळ्याच सासवा सारख्या असतात. कोणी कमी तर कोणी अधिक वाईट असते,’ असे खडे बोल चपळगावकर यांनी सुनावले.

९१व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात रविवारी चपळगावकर यांची समीक्षक सुधीर रसाळ आणि पत्रकार प्रशांत दीक्षित यांनी मुलाखत घेतली. चपळगावकर यांनी समाजातील घटनांवर आणि सरकारच्या हेतूवर हल्लाबोल केला. ’आम्ही राजकारणी धुंदीत असतो. तुम्ही साहित्यिकांनी आम्हाला सुनावले पाहिजे,’ असे सांगणारे नेहरूंसारखे नेते आणि सरकारला सुनावणारे साहित्यिक होते. आज मात्र तलवारी काढल्या जात आहेत,’ अशा शब्दांत चपळगावकर यांनी कान टोचले. ’सरकारला एकदा बंदीचा अधिकार दिला की सरकार प्रत्येक चांगल्या कलाकृतीवर बंदी घालते. लोकांनी स्वत:चा अधिकार वापरला पाहिजे. आपल्या इतिहासात उदारमतवादाला प्राधान्य नाही. राजा, सरकार यांची चाकरी करण्यात धन्यता मानली जाते. सरकारने कशात लक्ष घालायचे हे इंग्लंडमध्ये हे ठरले आहे, पण आपल्याकडे स्वातंत्र्य खिशात घातले जाते. स्वातंत्र्य राबविण्यासाठी आपण उदारमतवादी संस्कृती आणि व्यवस्था निर्माण केली नाही. त्यामुळे घटनेची अमंलबजावणी होत नाही. मला मत मांडण्याचा अधिकार आहे तसा दुसर्‍याला आहे हा उदारमतवाद नष्ट होत आहे,’ यावर त्यांनी बोट ठेवले.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे. व्यक्त होण्याआधी परिणामाचा विचार करावा लागत आहे. बंदी घालणार्‍यांमध्ये कोणत्याही पक्षाचा अपवाद नाही. यामध्ये डावं उजवं करण्याची गरज नाही. झुंडशाही स्वातंत्र्याचा संकोच करते, तेव्हा न्यायव्यवस्था न्याय देईंपर्यंत घर जळून जाते. सरकार सर्व विचारवंतांना दावणीला बांधत आहे. स्वतंत्र असे कमी लेखक शिल्लक आहेत. लेखक स्वत:च्या कल्पनांमध्ये अडकला की तो स्वत:चे राजकीय मत बदलू शकत नाही. लेखकाचे स्वातंत्र्य टिकवायचे असेल तर राजकीय महत्त्वकांक्षा नको,’ असे नरेंद्र चपळगावकर यांनी सुनावले.

सरकारी अनुदानातून विचारवंत घडणार नाहीत

विचारवंत सरकारी अनुदानाच्या माध्यमातून निर्माण होणार नाहीत. आपल्याला सरकारवर विसंबून राहण्याची सवय जडली आहे. प्रत्येक गोष्टीत सरकारची मदत कशाला हवी, वाड्मयीन संस्था सरकारवर अवलंबून आहेत. मग स्वातंत्र्याचे काय, सरकारला कसे सुनावणार,’ अशा शब्दांत त्यांनी साहित्य संस्थांचीही कानउघडणी केली.