मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ फक्त नावालाच अल्पसंख्यांक समाजाच्या मतदानावर निवडून येणारे खासदार-आमदार गप्प

बीड (प्रतिनिधी) बीड जिल्ह्यात मुस्लिम समाज व अल्पसंख्यांकांची संख्या मोठी असून त्यांच्या समस्या अनेक वर्षापासून प्रलंबीत आहेत. त्यांचा सर्वांगिण विकासासाठी शासनाने वाजतगाजत मौलाना अब्दुल कलाम आझाद आर्थिक महामंडळ स्थापन केले. मात्र हे महामंडळ जिल्ह्यात केवळ कागदावरच आपले अस्तित्व राखून आहे. मागील आठ वर्षात या महामंडळाद्वारे एकही व्यवसायीक व थेट कर्ज पुर्ण करण्यात आले नाही. या महामंडळात जिल्ह्यात केवळ एकच अधिकारी सध्या काम पाहत असून तोही अधिकारी सध्या कार्यालयात बसून आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यांक समाज शासनाच्या कल्याकणारी योजनांपासून वंचीत आहे. हे महामंडळ सक्षम कधी होणार हा प्रश्‍न सध्या अल्पसंख्यांक समाजाला पडत आहे.

राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा आला अशी एक म्हण प्रचलीत आहे. याचा प्रत्यय सध्या राज्यातील अल्पसंख्यांक मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाबाबतीत होताना दिसते. अल्पसंख्याक समाजाविषयी फडणवीस सरकार खुपच उदार झाल्याचे यावरून दिसते. मागील तीन वर्षाचा एकूण कारभार पाहिला तर अल्पसंख्यांक समाजाबद्दल खुप तळमळ व अस्मिता आहे असे समजण्याचे कारण नाही. कारण खाण्याचे दात वेगळे व दाखविण्याचे वेगळे, मुस्लिम समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्‍न असो किंवा मौलाना आझाद आर्थिक विकास मंडळाचा प्रश्‍न असो यामागे सरकारची खरी मानसिकता दिसत नाही. कारण मागील तीन वर्षांपासून सरकारने महामंडळाची कार्यकारिणीसुध्दा घोषीत केली नसून एक रूपयासुध्दा या मंडळाला दिला नाही. या महामंडळाकडे राज्य सरकार डोळेझाक करत आहे. राज्यात विविध विकास महामंडळाची संख्या सातच्या आसपास आहे. त्यासाठी या महामंडळाचे आकर्षक पत्र व वेबसाईट आहे. त्यात विविध योजनाची माहिती दिलेली आहे. परंतू अल्पसंख्यांक समाजासाठी मौलाना आझाद आर्थिक विकास मंडळाची स्थापना करून अल्पसंख्यांक समाजाला स्वयंरोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट होते. महामंडळाची रचना, मुख्यालय, विभागी कार्यालय अशी केलेली आहे. पण कोट्यावधी रूपये खर्च करून व गाजावाजा करून उभारलेली कार्यालये फक्त शोभेची वस्तू ठरली आहे. सध्यातरी या महामंडळाला काहीच काम उरले नाही. बोटावर मोजण्याइतकी प्रकरणे व वसुली सोडता या महामंडळाचे कर्मचारी आता रिकामे बसलेली दिसतात. जिल्ह्यात अल्पसंख्यांक समाजाची आकडेवारीनुसार विचार केला तर कर्जप्रकरणाचा आकडा एक टक्काही नाही. सन २००० मध्ये ४३३ अर्जदारांना प्रत्येकी चाळीस हजार प्रमाणे या महामंडळामार्फत थेट कर्ज दिले गेले होते. परंतू यातील बहुतेक कर्जदारांचे पत्ते चुकीचे असल्यामुळे वसुली शुन्य आहे. खरे तर या महामंडळाचा कारभाराविषयी अल्पसंख्यांक समाजाच्या मतावर निवडून आलेल्या खासदार आमदार यांनी तरी आवाज उठवायला हवा जेणेकरून अल्पसंख्यांक माणसांचे जीवनमान उंचावेल. नाहीतर मौलाना आझाद हे महामंडळ फक्त कागदावरच राहिल.