शपथपत्राद्वारे पालकत्व नाकारले तर डीएनए टेस्ट होईल, पालकत्व सिद्ध झाल्यास 5 लाख दंड ; आघाडीच्या नगरसेवीका चाऊस प्रकरण

बीड- पदासाठी तिसऱ्या अपत्याचे पालकत्व नाकारणाऱ्या बीडच्या नगरसेविका चाऊस अर्शिया बेगम व त्यांचे पती सईद मोहम्मद चाऊससमोर औरंगाबाद खंडपीठाने डीएनए टेस्टचा पर्याय ठेवला आहे. तत्पूर्वी पती-पत्नींनी १२ फेब्रुवारीआधी स्वतंत्र शपथपत्राद्वारे तिसरे अपत्य आपले आहे किंवा नाही हे स्पष्ट करावे, असे आदेशात म्हटले आहे. शपथपत्राद्वारे पालकत्व नाकारले तर डीएनए टेस्ट होईल. पालकत्व सिद्ध झाले तर ५ लाख रुपये दंड करून गुन्हा दाखल केला जाईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. २२ नोव्हेंबर २०१६ला निवडणुकीत चाऊस अर्शिया बेगम विजयी झाल्या. त्यांना तिसरे अपत्य असल्याने निवड रद्द करावी, अशी तक्रार पराभूत उमेदवार फरीदा बेगम यांचे पती अफसर खान यांनी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली हाेती. अर्शियांना पहिले अपत्य १० डिसेंबर १९८७, दूसरे ७ जानेवारी २००० व तिसरे १४ सप्टेंबर २००४ रोजी झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवताना १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असल्यास ती व्यक्ती निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरते, अशी तरतूद ग्रामपंचायत कायद्यात आहे. त्यानुसार कारवाई करावी, असे तक्रारीत म्हटले होते. कायद्यातून पळवाट काढण्यासाठी अर्शिया बेगम व पती सईद मोहम्मद चाऊस यांनी तिसऱ्या अपत्याचे पालकत्व नाकारले. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी फरिदा यांची तक्रार मंजूर केल्याने असिया यांनी नगरविकास मंत्र्यांकडे आपिल केले. प्रारंभी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती मिळाली. ती नंतर मागे घेतली. स्थगिती उठविण्याच्या निर्णयास अर्शिया बेगम यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले.

एन.डी. तिवारींच्या निवाड्याचा आधार

विविध हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकरणांत सत्यता पडताळणीसाठी डीएनए टेस्टचा आधार घेतला आहे. २४ एप्रिल २०१२ रोजी काँग्रेस नेते नारायणदत्त तिवारी विरुद्ध रोहित शेखर प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने डीएनए चाचणीचा पर्याय खुला असल्याचे म्हटले होते. त्या आधारे औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केले की, तिसऱ्या अपत्याबाबत अर्शिया व त्यांच्या पतीचे डीएनए टेस्टमध्ये पालकत्व सिद्ध झाल्यास पाच लाख रुपये दंड वसूल करण्यात येईल.