Add new comment

बारा दिवसांपूर्वीच सुप्रीम कोर्टानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शून्य आरक्षणासंदर्भात हस्तक्षेपास नकार दिला होता.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेतील आरक्षणाबाबतचे नियम राज्य शासनाने बदलले आहेत. याविरोधात दाखल विविध याचिका फेटाळून लावत सुप्रीम कोर्टानं बारा दिवसांपूर्वीच (२५ सप्टेंबर २०२५) शासनाच्या नियमात हस्तक्षेपास नकार दिला होता. यानंतर आज (७ ऑक्टोबर) यासंदर्भात सुधारित आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. यामध्ये केवळ मध्य प्रदेशचा उल्लेख असलेला एकच बदल करण्यात आला असून जुन्या आदेशातील महाराष्ट्राच्या संदर्भातील आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे"