Add new comment

भारतीय रिझर्व बँकेने मंत्री बँकेवर लादलेले सर्व निर्बंध हटवले

निर्बंध हटवलेली मंत्री बैंक देशातील पहिली बैंक, आत सर्व व्यवहार सुरळीत- अध्यक्ष डॉ. आदित्य सारडा

बीड ( प्रतिनिधी ) द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँक लि. बोड या बँकेस मा. रिझर्व बँक ऑफ इंडीया यांनी बँकेच्या व्यवस्थापनात तांत्रीक बाबी मध्ये रिझर्व बँकेच्या नियम व कायद्याचे योग्य रितीने पालन होत नाही आणि त्यामुळे ठेवीदारांचे हित बँका जोपासू याकत नाही तसेच तत्कालीन प्रशासक साहेबांनी बँकेच्या विविध शाखेतील ठेवीदारांच्या ठेवी परत मागण्याचे प्रमाण वाढल्या बाबत मा रिझर्व बँकेकडे विविध पत्र देऊन विनंती केली होती. त्या विनंतीचा विचार करून रिझर्व कैकेने बँकेस सर्व प्रकारचे व्यवहारास निर्बंध लावले, त्यामध्ये ठेवो स्विकारणे ठेवी परत देणे कर्ज देणे हे सर्व व्यवहार थांबविण्याचे पत्र दि. 9 मार्च 2022 रोजी काढून बँकेस तशा प्रकारच्या सुचना दिल्या होत्या ते सर्व निबंध भारतीय रिझर्व बँकेने दि. 26 फेब्रुवारी 2024 रोजी माघारी घेतले असून या बाबत रिझर्व रिझर्व बँक मुंबईचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर अभिनव पुष्प  यांनी दिलेले पत्र बँकेस प्राप्त झाले असून सदर सदर पत्रानुसार बँकेवर लावलेले निबंध माघार घेतले असून बँकेचे सर्व व्यवहार पुर्ववत सुरू होणार आहेत असे बँकेचे अध्यक्ष डॉ. आदित्य सुभाषचंद्रजी सारडा यांनी आज मंगळवारी ( दि.27 फेब्रुवारी ) रोजी दुपारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

या संदर्भात श्री. डॉ. आदित्य सारडा पुढे म्हणाले की, नविन संचालक मंडळ आल्यानंतर बँकेची परिस्थिती टप्या-टप्याने सुधारली आहे व 31 मार्च 2023 रोजी मा. रिझर्व बँकेने ज्यामुळे निबंध लावले होते त्या सर्व तांत्रीक बाबींची पूर्तता बँकेने केलेली होती. त्यामुळे आमचे वरील रिझर्व बँकेने बँकींग रेग्युलेशन अॅक्ट 1956 चे नियम 35 (A) नुसार लावलेले निबंध काढावेत असा पत्रव्यवहार सुरू केला. यावर मा. रिझर्व बँकेने जवळपास 4 ते 5 वेळेस विविध पद्धतीने बँकेची तपासणी केली व बँकेचे वैधानिक लेखा परिक्षक यांनी देखील ऑडीट केले होते.

पुढे बोलताना बँकेचे अध्यक्ष श्री. डॉ. आदित्य सारडा म्हणले की, बँकेवर निबंधांबाबतचे पत्र येण्याआधी सहामहिणे आगोदर बँकेवर प्रशासकांची नियुक्ती झाली होती. त्यामुळे बँकेचे जवळपास रू. 140 कोटी (एकशे चाळीस कोटी रूपये) रूपयांच्या ठेवी ठेवीदारांनी परत घेतल्या निबंध लावण्याच्या पहिल्या दिवसापर्यंत कोण्यत्याही ठेवीदारास बँकेने ठेवी परत देण्यास नकार दिलेला नव्हता. निबंध लागल्यानंतर भारतीय रिझर्व बँकेने बँकेचे लायसन्स रद्द का करू नये अशा आशयाची कारणे दाखव नोटीस दि. 21 ऑक्टोबर 2022 रोजी बँकेस दिली. त्यांनी सदरील नोटीस मध्ये काढलेल्या सर्व मुद्यांची बँकेने पूर्तता करून सदरची नोटीस परत घेण्याबाबत रिझर्व बँकेच्या मुख्यालयास विनंती केली व ती त्यांनी मान्य केली अशी माहिती अध्यक्ष आदित्य सारडा यांनी दिली.