Add new comment

बीड, (प्रतिनिधी):- राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानच्या कर्मचार्‍यांनी  कामबंद आंदोलन करत तब्बल १२ दिवस जिल्हा परिषदेसमोर ठिय्या आंदोलन केले. राज्यभरातील कर्मचार्‍यांनी कामबंद आंदोलनात सहभागी होत शासनाचे लक्ष वेधून घेतले होते. याप्रश्‍नी वित्तमंत्री सुधीर मुंनगटीवार, आरोग्य मंत्री आणि पदाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये सरकार त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट झाले. उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ग्रामीण आरोग्य कर्मचार्‍यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसंदर्भात समिती नियुक्त करण्याच्या हालचाली वरिष्ठ पातळीवरुन सुरु झाल्या आहेत. सदर समितीमध्ये अर्थमंत्री, आरोग्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री व संघटनेचे दोन पदाधिकारी यांचा समावेश असणार असुन तीन महिन्यात समितीला अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

 बीडसह राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी सलग १२ दिवस कामबंद आंदोलन करत त्या-त्या जिल्हा परिषदेसमोर ठिय्या मांडला होता. आयुक्त यांनी दिलेल्या पत्रानुसार दिनांक २१ एप्रिल रोजी दुपारी ३ वाजता राज्यस्तरीय संघटनेचे पदाधिकारी व आरोग्य मंत्री डॉ.दिपक सावंत, आयुक्त तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई यांचे सोबत चर्चा संपन्न झाली. सदर बैठकित मध्ये आयुक्त यांनी HR Indicatorsरद्द करून संघटनेच्या इतर १५ मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. तसेच समायोजन करीता पहिली अभ्यास समिती बरखास्त करून अर्थमंत्री , आरोग्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री तसेच संघटनेतील दोन पदाधिकारी यांची एक नविन समिती स्थापन करून कर्मचार्‍यांचा समायोजन करणेबाबतचा अहवाल सदर समिती ३ महिन्याचे आत शासनास सादर करील त्यानूसार ८ दिवसात शासन निर्णय काढण्यात येईल असे आरोग्यमंत्री यांनी या बैठकित स्पष्ट सांगितले. त्यामुळे राज्य संघटनेने कामबंद आंदोलन १० दिवस स्थगित करून शासनास समायोजन प्रक्रिया समिती बैठक घेण्यासाठी वेळ दिला असून या कालावधीत समायोजन समिती स्थापन करून पहिली बैठक न झाल्यास संघटना पुन्हा आक्रमक आंदोलन करण्यात येईल अशी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.