Add new comment

नवी दिल्ली, (वृत्तसंस्था):- फेक न्यूज देणार्‍या पत्रकारांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने घेतला होता. पहिल्यांदा सहा महिन्यासाठी तर दुसर्‍यांदा वर्षभरासाठी आणि तिसर्‍यांदा दोषी आढळल्यास कायमस्वरुपी मान्यता रद्द करण्याचा फतवा जारी करण्यात आला होता. त्यानंतर देशभरातील माध्यमांसह विरोधकांकडून टिकेची झोड उठल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला असुन त्यांनी माहिती व प्रसारण खात्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. स्मृती इराणींचा तो निर्णय अखेर ‘फेक न्यूज’च ठरला असुन चौथ्या स्तंभाला खेटण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी मोदी सरकारला बॅकफुटवर जावे लागले. 

खोट्या बातम्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे सांगत केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याने खोटी बातमी देणार्‍या पत्रकारांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. खोटी बातमी दिल्याप्रकरणी पहिल्यांदा दोषी ठरल्यास सहा महिन्यांसाठी मान्यता रद्द केली जाणार होती. तर दुसर्‍यांदा दोषी ठरल्यास वर्षभरासाठी आणि तिसर्‍यांदा दोषी ठरल्यास मान्यता कायमस्वरुपी रद्द केली जाणार होती.  प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन या नियामक संस्थांना याबाबतचे सर्वाधिकार देण्यात आले होते.

माध्यमांवर निर्बंध आणण्याचा हा प्रकार चुकीचा असल्याची टीका विरोधकांकडून होत होती. शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला. मोदींनी हा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया व न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन या दोन्ही संघटनांवर सोडून दिले पाहिजे. अशा प्रकरणात सुनावणीचे अधिकार त्यांच्याकडेच ठेवावेत, अशी सूचना त्यांनी केली. वृत्तपत्रांमधील खोट्या बातम्यांसदर्भातील तक्रार प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे तर वृत्तवाहिन्यांवरील बोगस बातमीची तक्रार एनबीएकडे करता येते.