Add new comment

मुंबई (प्रतिनिधी)राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. बक्षी समितीच्या अहवालानंतरच सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.

राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. सातव्या वेतन आयोगाबाबत ते काय घोषणा करणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, केंद्र शासनाच्या सुधारित वेतनश्रेण्यांच्या अनुषंगाने राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी तसेच निवृत्तीवेतन १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित करण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे. यासाठी बक्षी समिती नेमण्यात आली असून या समितीच्या अहवालानंतरच सातवे वेतन आयोगाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली.