Add new comment

बीड, (प्रतिनिधी):- मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या विरोधात महाराष्ट्र शासनानद्वारे निर्णय घेतले जात आहे. आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी होतांना दिसुन येत नाही. नोकरीतील रिक्त पदांचा अनुशेष वाढत चालला आहे. त्यातच ३० टक्के नोकर कपातीची घोषणा केल्यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो सुशिक्षित तरुणांवर बेरोजगारीचे संकट उभे राहीले आहे. यामुळे कर्मचार्‍यांसहित तरुणांमध्ये नैराश्याची भावना निर्माण झाली असुन सरकारने कर्मचार्‍यांसहित तरुणांच्या नोकरीचा प्रश्‍न तात्काळ मार्गी लावावा आणि कर्मचार्‍यांच्या विविध मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी जिल्हाकचेरीसमोर धरणे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने शासकीय सेवेत ३० टक्के नोकर भरती कपातीच्या केलेल्या घोषणामुळे ६ लाख कर्मचारी शासकीय सेवेतून कमी होणार आहेत. त्यामुळे कार्यरत कर्मचार्‍यांवर अतिरिक्त भार येऊन प्रशासकीय यंत्रणा विस्कळीत होण्याचे संकट उभे राहीले आहे. नोकर कपातीचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, ९ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन परिपत्रकानुसार कंत्राटी कर्मचार्‍यांना यापुढे शासन सेवेत कायम न करण्याचा घेतलेला निर्णय यामुळे महाराष्ट्रातील ३ लाख ८५ हजार कंत्राटी कर्मचारी यांचे भविष्य अंधारमय होणारआहे. हा निर्णय रद्द करुन कर्मचार्‍यांचे शोषण करणार्‍या एजन्सी बंद कराव्यात, महाराष्ट्रातील ओबीसी, एस्सी, एसटी, एसबीसी, व्हीजेएनटी आणि अपंग या संवर्गातील अनुशेषाची ४ लाख रिक्त पदे भरण्यासाठी विशेष भरती मोहिम राबविण्याचे आदेश निर्गमित करावे यासह विविध मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कन्स्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्यावतीने जिल्हाकचेरीसमोर आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात संघटनेचे राज्य सहसचिव सुर्यकांत जोगदंड, लातूरचे विभागीय अध्यक्ष बालासाहेब सोनवणे, विभागीय उपाध्यक्ष यशवंत कदम, बीड जिल्हाध्यक्ष दिनकर जोगदंड, पंडित मुने, पांडुरंग भुतपल्ले यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.