बीड जिल्ह्यातील लोकसभा , विधानसभा निवडणुक खर्चातील घोटाळ्यात आता विभागीय चौकशी, दोषारोपपत्रे सादर करण्याचे आदेश

बीड जिल्ह्यातील लोकसभा , विधानसभा निवडणुक खर्चातील घोटाळ्यात आता विभागीय चौकशी, दोषारोपपत्रे सादर करण्याचे आदेश 

बीड दि. 26( प्रतिनिधी ) बीड जिल्ह्यातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुक खर्चातील बहुचर्चित घोटाळ्याचे प्रकरण पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहे. सदरील निवडणूक खर्चामध्ये घोटाळा झाल्याचे यापूर्वीच चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालात स्पष्ट झाल्यानंतर आता या प्रकरणातील अनियमितेस जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकारी,  कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी परिपूर्ण दोषारोपपत्र (  जोडपत्रांसह सर्व कागदपत्रे ) शासनाला सादर करावयाची आहेत. त्या अनुषंगाने औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयातील महसूलच्या उपायुक्तांनी बीड जिल्हा प्रश्नाकडे परिपूर्ण दोषारोपपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे जिल्हा प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

बीड जिल्ह्यातील लोकसभा , विधानसभा निवडणुक खर्चाच्या कामकाजातील अनियमितेची विभागीय चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयातील महसूल उपायुक्त यांनी दि.21 सप्टेंबर 2020 रोजी जिल्हा प्रशासनाला पत्र पाठवून परिपूर्ण दोषारोपपत्रे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. चौकशी अहवालांच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव व मुख्य निवडणुक अधिकारी , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय मुंबई यांना अहवाल सादर करण्यात आला आहे . त्यानुषंगाने या प्रकरणातील अनियमिततेस जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरूध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी परिपुर्ण दोषारोपपत्रे ( जोडपत्रांसह सर्व कागदपत्रे ) शासनास सादर करणेबाबत कळविले आहे. मंडप व अनुषंगीक बाबीसंबंधी करावयाच्या कामाबाबत सबधीत सहा . निवडणूक निर्णय अधिकारी / तहसिलदार यांनी लेखी आदेश दिलेले नाहीत . तसेच दिलेल्या आदेशानुसार व परिमानानुसार काम झाले किंवा कसे याबाबतचे कोणतेही अभिलेखे समितीस चौकशी कामी उपलब्ध करुन देण्यात आलेले नाहीत. यावरून असे अभिलेखे ठेवले गेलेले नाहीत असे दिसून येते. सहा , निवडणूक निर्णय अधिकारी / तहसिलदार स्तरावरुन पुरवठादार यांनी सादर केलेल्या देयकानुसार रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. चौकशी समितीचे अभिप्राय ग्राह्य धरल्यास, कपात केल्यानंतर रक्कम देय ठरते. म्हणजेच या दोन्हीमधील फरकाची रक्कम संबंधीत पुरवठादारास जास्त दिवस विचारात घेतल्याने अतिप्रदान झालेली असल्याचे दिसुन येते. यासाठी संबंधीत सहा . निवडणूक निर्णय अधिकारी व तहसिलदार यांनी योग्य तपासणी केली नसल्याचे दिसून येते. त्यांचे नावाची यादी अहवालात पुढे दिलेली आहे. लोकसभा निवडणूकी बाबतची जिल्हास्तरावरील देयके अद्याप अंतिम करुन अदा करण्यात आलेली नाहीत. अतिप्रदान झालेली रक्कम संबंधीत पुरवठादार यांच्याकडून वसूल करण्यात यावी अथवा त्यांच्या देय असलेल्या विधानसभा देयकातून कपात करून वसूल करण्यात यावी असा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  व्हिडीओ कॅमेरा व अनुषंगीक बाबीसबंधी करावयाच्या कामांबाबतही असाच प्रकार घडल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे.  यासाठी संबंधीत सहा . निवडणूक निर्णय अधिकारी व तहसिलदार जबाबदार आहेत. अतिप्रदान झालेली रक्कम संबंधीत पुरवठादार यांच्याकडून वसूल करण्यात यावी अथवा त्यांच्या देय असलेल्या विधानसभा देयकातून कपात करून वसूल करण्यात यावी असे अनेक निष्कर्ष समितीने अहवालात नोंदविलल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यावरून आता विभागीय चौकशीत हा सर्व प्रकार समोर येणार असल्याने खळबळ उडाली आहे. 

तक्रारदार इंजि. सादेक इनामदार 
यांनी केली संरक्षणाची मागणी 

बीड जिल्ह्यातील लोकसभा ,विधानसभा निवडणुक खर्चातील अनियमिततेविषयी इंजि. सादेक बाबामिया इनामदार ( भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती ,मराठवाडा अध्यक्ष )  यांनी तक्रार केली होती. याच तक्रारीवरून विभागीय आयुक्त कार्यालयाने चौकशी समिती गठीत केली होती अशी माहिती इंजि. इनामदार यांनी दिली आहे. आता याप्रकरणी अनियमितता स्पष्ट झाली असून विभागीय चौकशीच्या अनुषंगाने दोषारोपपत्रे सादर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त कार्यालयाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. यामध्ये अनियमिततेची रक्कम संबंधितांकडून वसूल होणार आहे.त्यामुळे मला पोलीस संरक्षण द्यावे अशी मागणी इंजि. सादेक इनामदार यांनी केली आहे.