स्थानिक अधिकाऱ्यांनी वेळेबाबत वेगळ्या अटी न लादण्याचे राज्य शासनाचे निर्देश

मुंबई,दि.5 ( प्रतिनिधी ) कोविड 19 प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर जी दुकाने सुरू ठेवण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे, ती दुकाने जीवनावश्यक व अन्य वस्तुंचा पुरवठा सुरळीत व्हावा याकरिता ‘दुकाने आणि आस्थापना नियमा’नुसार निश्चित करण्यात आलेल्या वेळेत खुली राहू शकतील, कोणताही स्थानिक अधिकारी या दुकानांच्या वेळांबाबत वेगळ्या अटी, शर्ती लागू करू शकणार नाही, असे स्पष्टीकरण आज राज्य शासनामार्फत जारी करण्यात आले.

नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा आणि अन्य वस्तूंचा नियमित पुरवठा व्हावा यासाठी विविध झोनमध्ये दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पण काही ठिकाणी स्थानिक अधिकारी दुकाने उघडी ठेवण्याचे दिवस अथवा वेळा नियंत्रित करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा गोंधळ होऊन दुकाने उघडल्यानंतर गर्दी होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे राज्य शासनाने आज यासंदर्भात स्पष्टीकरण जारी केले आहे. त्यानुसार जीवनावश्यक वस्तुंच्या तसेच जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तुंच्या ज्या दुकानांना परवानगी देण्यात आली आहे, ती दुकाने त्यांच्यासाठी दुकाने आणि आस्थापना नियमानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या वेळेत खुली राहतील. ग्राहकांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये याकरिता स्थानिक प्रशासनाने नियमातील तरतुदीनुसार दुकाने अधिक वेळा उघडी ठेवण्यासाठी परवानगी देण्यासही हरकत नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. एमएमआर, पीएमआर, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक येथील महापालिका आयुक्त आणि इतर भागात जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या क्षेत्रासाठी आवश्यक ते नियंत्रण करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे. इतर कोणताही विभाग यासंदर्भात निर्णय घेणार नाही. ते महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मदत करतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कंटेनमेंट क्षेत्रात फक्त संबंधित महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी हे यासंदर्भात आवश्यकतेनुसार अटी लागू करु शकतील. पण इतर कोणताही विभाग किंवा अधिकारी कंटेनमेंट क्षेत्र वगळता अन्य भागात जिथे नियमानुसार दुकाने खुली ठेवण्यास परवानगी दिली आहे तेथे स्वतंत्र अटी, शर्ती लागू करणार नाही.