७४ कोटींचा टंचाई कृती आराखडा मंजूर

औरंगाबाद- प्रतिनिधी

यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू लागली आहे. आणखी तर तीव्र उन्हाळ्याचे दिवस पुढे असतानाच पाणीटंचाईची तीव्रता अधिक जाणवण्याची शक्यता बळावली आहे. जिल्ह्यातील सध्याची पाणीटंचाई लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने त्यावर मात करण्यासाठी उपाय योजना करण्यास सुरुवात केली असून, त्यासाठी ७४ कोटी २२ लाख ६६ हजारांचा टंचाई कृती आराखडा जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी मंजूर केला आहे.

यंदा औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये वार्षिक सरासरीच्या प्रमाणात कमी झाला. जायकवाडी धरण क्षेत्राच्या वरती बऱ्यापैकी पर्जन्यवृष्टी झाल्याने जायकवाडी धरण अनेक वर्षांच्या खंडानंतर प्रथमच भरले. धरण भरले म्हणजे औरंगाबादसह मराठवाड्यात मुबलक पाऊस झाला असा समज निर्माण झाला, मात्र वार्षिक सरासरीच्या ८१ टक्केच मराठवाडा विभागात पाऊस झाला. अल्प पाऊस झालेल्या भागात सध्याच पाणीटंचाई भासू लागली आहे, त्यात औरंगाबाद जिल्ह्याचा समावेश आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये सध्या १०० टँकर्सने पाणीपुरवठा केला जात आहे. सुमारे दोन लाख नागरिकांची तहान हेच टँकर्स भागवीत आहेत. प्रशासनाने खासगी विहिरीचेही अधिगृहण केले आहे. भविष्यात ही पाणीटंचाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता बळावली आहे, त्याअनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने या संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जानेवारी ते जून सहा महिन्यांचा संभाव्य पाणीटंचाई निवारणार्थ ७४ कोटी २२ लाख ६६ हजार रुपये निधी खर्चाच्या उपाययोजनांचा कृती आराखडा तयार केला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने तयार केलेल्या या टंचाई कृती आराखड्यानुसार जिल्ह्यात पाणीपुरवठ्याच्या १ हजार ४५२ योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. ९५४ गावांत पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता गृहित धरून टंचाईवर मात करण्याचे हे नियोजन करण्यात आले आहे. या टंचाईच्या काळात जिल्ह्यात खासगी विहिरींचे अधिगृहण करणे, सार्वजनिक विहीर खोल करणे, टँकर्स-बैलगाडीव्दारे पाणीपुरवठा करणे, नवीन विंधन विहीर घेणे, तात्पुरती नव पाणीपुरवठा योजना राबविणे अशा विविध उपाययोजना करून पाणीटंचाई मात करण्याचे नियोजन प्रशासनने केले आहे.

प्रशासनाने मंजूर केलेल्या टंचाई कृती आराखड्यानुसार जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत ९५२ गाव-वाड्यांना टंचाईची झळ बसेल असे गृहित धरून त्यावर ५६ कोटी ८३ लाख ४६ हजार रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. त्यानंतर एप्रिल ते जून २०१८ या तीन महिन्यांत ९४५ गाव-वाड्यात ८३३ योजना प्रस्तावित करून १४ कोटी ९ लाख ७६ हजार खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

----------------------------------------
७० कोटी ९३ लाखांचा निधी मंजूर

ह सहा महिन्यांच्या काळात १ हजार ७८५ गावांत २ हजार ३०० योजना प्रस्तावित करून ७० कोटी ९३ लाख २२ हजार रुपये खर्चाच्या निधीला जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी मंजुरी दिली आहे. ग्रामीण भागातील टंचाईवर मात करण्यासाठी हा निधी खर्च केला जाणार आहे. त्याप्रमाणेच शहरीभागातील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार कन्नड, रत्नपूर, सिल्लोड आणि वैजापूर या चार नगरपालिका क्षेत्रातील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी उपाययोजनांचा कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार चार पालिकेतंर्गत सहा महिन्यांत २१५ योजना प्रस्तावित केल्या असून, त्यासाठी ३ कोटी २९ लाख ४४ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील टंचाईवर मात करण्यासाठी १ हजार ७९० गावांत २ हजार ५१५ योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या असून त्यासाठी ७४ कोटी २२ लाख ६६ हजारांचा टंचाई कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.