चारा घोटाळा: लालूप्रसाद यादव यांना १४ वर्षांची शिक्षा, ६० लाखांचा दंड

नवी दिल्ली, (वृत्तसंस्था):-चारा घोटाळ्यातील चौथ्या प्रकरणात राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने सात वर्षांची शिक्षा सुनावली.

चारा घोटाळ्याच्या चौथ्या प्रकरणात राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने ७-७ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्याचबरोबर त्यांना ६० लाख रूपयांचा दंड ही ठोठावण्यात आला आहे. परंतु, त्यांच्या शिक्षेबाबत अजून संभ्रम आहे. कारण ही शिक्षा एकाचवेळी भोगायची की वेगवेगळी हे अजून स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर सर्व काही स्पष्ट होईल, असे वकिलांनी म्हटले आहे. दमुका कोषागारमधून ३.१३ कोटी रूपये अवैधरित्या काढल्याप्रकरणी लालूंना विशेष न्यायालयाने सोमवारी दोषी ठरवले होते. सध्या लालूंवर रिम्स रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याच खटल्यात बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांना निर्दोष ठरवण्यात आले होते. 

लालूंचे वकील प्रभातकुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन कलमांनुसार ७-७ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. एकूण १४ वर्षांची शिक्षा असून निकालपत्र हाती आल्यानंतरच सर्व स्पष्ट होईल. जर ही शिक्षा वेगवेगळी देण्यात आली तर त्यांना १४ वर्षे तुरूंगवास मिळेल. त्याचबरोबर ३०-३० लाख रूपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. दंड न दिल्यास एक वर्षांची शिक्षा वाढेल.

न्यायालयात उपस्थित असलेले वकील विष्णुकुमार शर्मा यांनी माध्यमांना स्पष्टपणे सांगितले की, दोन वेगवेगळ्या कलमांतर्गत लालूप्रसाद यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यामध्ये ७-७ वर्षे अशा १४ वर्षांची शिक्षा झाली आहे. प्रथम एक शिक्षा व नंतर दुसरी शिक्षा भोगावी लागेल, असे त्यांनी म्हटले.

चारा घोटाळ्याच्या तिसर्‍या प्रकरणात (चाईबासा कोषागार) लालूप्रसाद आणि जगन्नाथ मिश्रा यांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवत पाच-पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. न्यायालयाने लालूप्रसाद यांना १० लाख तर जगन्नाथ मिश्रा यांना ५ लाखांचा दंड ठोठावला होता. 

यापूर्वी ङ्गेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात देवघर कोषागारमधून अवैधरित्या पैसे काढल्याप्रकरणी लालूप्रसाद यांच्याकडून झारखंड उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका ङ्गेटाळण्यात आली होती. या प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने लालूंना साडेतीन वर्षांची शिक्षा आणि ५ लाख रूपयांचा दंड ठोठावला होता. या शिक्षेनंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन देण्याचा पर्याय दिला होता. त्या आधारावर लालूंनी झारखंड उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.